E-SHRAM CARD PAYMENT CHECK: ई-श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत देश के असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत गरीबों की आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार कार्डधारक की दुर्घटना पर ₹200000 बीमा देती है। साथ ही मजदूरों को किस्त के रूप में आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
यदि सरकार द्वारा भविष्य में इस पोर्टल पर कोई योजना चलाई जाती है तो उसका लाभ सभी श्रमिकों को दिया जाएगा। श्रमिक कार्ड के अंतर्गत सरकार कार्डधारक को ₹500 प्रति महीना उसके खाते में भेजती है। वर्ष भर में ₹500 की 4 किस्तों के माध्यम से ₹2000 रूपए कार्ड धारक को उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
श्रमिक कार्ड का पैसा कब तक आएगा
जैसा कि आप जानते हैं कि ई-श्रम कार्ड धारक अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगली किस्त ₹1000 की दस मार्च 2023 के बाद आने की उम्मीद है। यदि आपके पास भी ई-श्रम कार्ड है तो आपको भी ₹500 की किस्त मिलने जा रही है। यदि आपने अभी तक योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द ही आप रजिस्ट्रेशन करा लें क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको भी ₹500 की किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी।
क्या है ई-श्रम योजना
इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया था। केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के अतिरिक्त ₹200000 का दुर्घटना बीमा में दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और योजना के माध्यम से मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- आधार नंबर
- आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर
- सेविंग बैंक अकाउंट नंबर
- आईएफएससी कोड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
क्यों जरूरी है ई-श्रम कार्ड
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को श्रम कार्ड बनवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से आपको सरकार द्वारा संचालित बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। ई-श्रम कार्ड द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है कि आप सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के पात्र हैं।