क्रिप्टोकरेंसी के बारे में अब क्या कहा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने? जानिए डिटेल

नई दिल्ली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज बंगलुरु में हुए इंडिया ग्लोबल फोरम में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्वाइन स्विच (CoinSwitch) के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव आशीष सिंघल के सवालों का जबाव देते हुए कहा कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर अपना पक्ष इस पर चालू विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने जाने के बाद रखेगी.

उन्होंने आगे कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है और इसमें भाग लेने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं. इस प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय इस पर विचार करने के लिए बैठक करेगा. इसकी जरूरत इसलिए है कि क्योंकि हमें लगता है कि प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस मामले में किसी वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है. यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर अपनी राय रखेगी.

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क्रिप्टो पर टैक्स के स्वागत पर खुश हूं: FM

उन्होंने आगे कहा, “मैं जानती हूं कि आप सभी मुझसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आप क्रिप्टोकरेंसी को बैन करेंगी या इसको रेगुलेट करेंगी? लेकिन मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहने वाली हूं, लेकिन इस पर विचार विमर्श चल रहा है और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम इस पर बात करेंगे. मुझे इस बात की खुशी है कि आपने क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए टैक्स का स्वागत किया है.”

बजट में किया था 30% टैक्स का ऐलान

गौरतलब है कि बजट 2022-23 में वर्चुअल एसेट (Virtual Asset) से हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स (Tax on crypto) लगाने की बात कही गई थी. इसके अलावा इसके ट्रांजेक्शन पर भी 1 फीसदी टीडीएस (TDS on Crypto) लगाने का ऐलान किया गया था. इससे यह माना जा रहा था कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लीगलाइज करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है. लेकिन, सच तो ये है कि क्रिप्टो पर सरकार की पॉलिसी क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है.

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RBI ने कहा- यह देश की सुरक्षा को खतरा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देने के खिलाफ रहा है. उसने बार-बार कहा है कि इसे मान्यता देने से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा. इसके अलावा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टैबिलिटी के लिए भी ठीक नहीं है. उसने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान किया है.

सरकार ने भी क्रिप्टोकरेंसी पर ठोस नियम और कानून बनाने के लिए संसद में बिल पेश करने का फैसला किया है. यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में आने वाला था. लेकिन, इसे लेकर चर्चा पूरी नहीं होने की वजह से इसे पेश नहीं किया गया.

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