इन राज्यों में बहुत सस्ते मिल रहे Electric Bike-scooter, जानें आपके यहां कितनी है सब्सिडी

नई दिल्‍ली. केंद्र व राज्‍य सरकारें लगातार ई-वाहनों (E-Vehicles) के इस्‍तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही हैं. ऐसे में अगर आप भी पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको ये बहुत सस्ती कीमत पर मिल सकता है. क्योंकि सरकार इन पर फेम-2 स्कीम के तहत सब्सिडी दे रही है.
जिससे कुछ राज्‍यों में इनकी कीमत बाकी राज्‍यों के मुकाबले कम (Low Price) हो गई है. आइए जनते हैं कि कौन-कौन से राज्‍यों में इसकी कीमत 10 से 15 हजार रुपये कम है.

सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सरकार का सब्सिडी देने का पैमाना क्या है? दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से सब्सिडी या इंसेंटिव तय करती हैं. यानी जितने किलो वाट (kWh) की बैटरी होगी सब्सिडी उसी हिसाब से मिलेगी. इसके केंद्र और राज्य अपने-अपने हिसाब रजिस्ट्रेशन शुल्क, GST और लोन पर टैक्स में छूट देती हैं.

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केंद्र सरकार की तरफ मिलने वाली सब्सिडी
सरकार ने 2019 में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME) की शुरुआत की. इसके तहत शुरू में प्रति kWh पर 10000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी. बाद में जून 2021 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति kWh कर दिया. इसे FAME-II नाम दिया गया.

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टू-व्हीलर पर इन राज्यों में मिलती है छूट
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने वाला दूसरा राज्य है. यहां भी दिल्ली की तरह 5 हजार प्रति kWh के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है. वहीं, मेघालय, असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल में kWh के हिसाब से सबसे ज्यादा यानी 10 हजार प्रति किलोवाट इंसेंटिव मिलता है. लेकिन यहां अधिकतम सब्सिडी सीमा सिर्फ 20 हजार रुपये है. जैसे यहां कोई 3 kWh की बैटरी वाला स्कूटर खरीदता है तो उसे 20 हजार रुपए की छूट मिलेगी. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इंसेंटिव नहीं मिलता है. हालांकि कुछ राज्य में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट जैसे लाभ मिलता है.

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